बॉक्स ऑफिस की विजेता 'धुरंधर' राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनी खतरा? दिल्ली हाई कोर्ट के कड़े निर्देश और सेंसरशिप पर छिड़ी नई बहस

नई दिल्ली, 20 मई 2026: भारतीय सिनेमा के इतिहास में कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' (और इसके सीक्वल 'धुरंधर 2') पर अब एक बड़ा कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट मंडराने लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक सेवारत सैन्यकर्मी की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC - सेंसर बोर्ड) को एक बेहद कड़ा और संवेदनशील निर्देश जारी किया है।

हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिल्म में दिखाए गए उन दृश्यों (सीन्स) की तुरंत और बारीकी से जांच की जाए, जिन्हें याचिकाकर्ता ने "राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय" बताया है। आइए इस विस्तृत समाचार विश्लेषण के जरिए समझते हैं कि आखिर इस पूरी कानूनी लड़ाई का मुख्य आधार क्या है, हाई कोर्ट ने क्या गंभीर टिप्पणियां की हैं, और बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही इस फिल्म का पूरा गणित क्या है।

क्या है पूरा मामला? सैन्यकर्मी की आपत्ति और दलीलें

यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब एक सैन्यकर्मी व्यक्तिगत रूप से दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के सामने उपस्थित हुआ और उसने 'धुरंधर' सीरीज के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की। किसी सेवारत सैन्यकर्मी द्वारा सिनेमाई कंटेंट के खिलाफ सीधे कोर्ट का रुख करना इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करता है।

याचिकाकर्ता के मुख्य आरोप:

1. ऑपरेशनल रणनीतियों का खुलासा: याचिकाकर्ता का दावा है कि फिल्म 'धुरंधर' में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों द्वारा अपनाई जाने वाली बेहद गोपनीय रणनीतियों (Strategic Operations) और उनके काम करने के वास्तविक तरीकों (Operational Methods) को बहुत अधिक स्पष्टता और विस्तार से दिखाया गया है।

2. संवेदनशील लोकेशनों का चित्रण: फिल्म के कुछ दृश्यों में देश की बेहद संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य लोकेशनों (Sensitive Locations) को हूबहू दर्शाया गया है, जिससे दुश्मनों या असामाजिक तत्वों को खुफिया जानकारी मिलने का खतरा बढ़ जाता है।

3. 'फिक्शन' का बहाना ढाल नहीं हो सकता: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही निर्माता-निर्देशकों ने फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर देकर इसे एक 'फिक्शन' (काल्पनिक कहानी) बताया हो, लेकिन इसके बावजूद देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर ऐसा संवेदनशील चित्रण करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।

बैकग्राउंड फैक्ट: सैन्यकर्मी ने कोर्ट को बताया कि वह इस मुद्दे को लेकर काफी समय से सक्रिय हैं। उन्होंने 23 मार्च 2026 को ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व (Detailed Representation) भेजा था, जिसमें फिल्म के विवादित सीन्स की समय-सीमा (Timestamp) के साथ आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इसके अलावा, उन्होंने इस गंभीर विषय को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में भी एक याचिका दायर की हुई है।

दिल्ली हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी: "मनोरंजन के नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जा सकता"

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने फिल्मों के समाज पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रभाव को लेकर बेहद गहरी और तार्किक टिप्पणी की।

• फिल्मों का गहरा सामाजिक प्रभाव: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्मों का प्रभाव केवल ढाई या तीन घंटे के मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह दर्शकों की मानसिकता को गहराई से प्रभावित करता है। इसी वजह से देश में सख्त सेंसरशिप और दिशानिर्देशों (Guidelines) की आवश्यकता पड़ती है।

• आत्महत्या का उदाहरण देकर समझाया: बेंच ने एक बेहद मार्मिक उदाहरण देते हुए कहा—

"यदि किसी फिल्म में कोई व्यक्ति आत्महत्या करने से पहले ऑनलाइन तरीके खोज रहा हो और फिल्म में उन तरीकों को बहुत विस्तार से (Step-by-Step) दिखाया जाए, तो यह गंभीर सवाल उठता है कि क्या ऐसा चित्रण 'उद्देश्यपूर्ण' या समाज के हित में है? निश्चित रूप से नहीं। फिल्मों के इस प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।"

हाई कोर्ट का अंतिम आदेश:

जस्टिस की बेंच ने इस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे 'विचारणीय' हैं। कोर्ट ने मंत्रालय और CBFC को आदेश दिया कि सैन्यकर्मी के प्रतिनिधित्व को मुख्य आधार मानकर पूरे मामले की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक लगे, तो फिल्म से उन दृश्यों को हटाने या धुंधला (Blur) करने जैसे 'सुधारात्मक कदम' तत्काल उठाए जाएं। साथ ही, प्राधिकारी जो भी निर्णय लेंगे, उसकी लिखित सूचना याचिकाकर्ता को भी दी जाएगी।

'धुरंधर' फ्रैंचाइजी का बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफर

इस कानूनी विवाद के बीच दिलचस्प बात यह है कि 'धुरंधर' इस समय भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे सफल फ्रैंचाइजी बन चुकी है। फिल्म की दोनों कड़ियों ने कमाई के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्हें तोड़ना आने वाले समय में बेहद मुश्किल होगा।

कमाई के आंकड़े एक नजर में (भारतीय और वैश्विक बॉक्स ऑफिस):

फिल्म का नाम	भारत में ग्रॉस/नेट कलेक्शन	वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन	मौजूदा स्थिति
धुरंधर 1 (दिसंबर 2025)	₹840.20 करोड़ (ग्रॉस)	₹1,307.35 करोड़	ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर
धुरंधर 2 (मार्च 2026)	₹1,371.95 करोड़ (ग्रॉस) / ₹1,146.35 करोड़ (नेट)	₹1,798.62 करोड़	थिएटर्स में 62वें दिन भी जारी (सिर्फ 408 शोज से ₹22 लाख की दैनिक कमाई)

सेंसरशिप के इस नए विवाद ने फिल्म के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि अगर मंत्रालय कड़े कदम उठाता है, तो इसके चालू शोज और भविष्य के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।

OTT रिलीज और 'रॉ वर्जन' पर संशय के बादल

'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इसके डिजिटल प्रीमियर पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं:

• इंटरनेशनल प्रीमियर: फिल्म को 14-15 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम किया जा चुका है।

• भारतीय दर्शकों के लिए रिलीज: भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म 'जियो हॉटस्टार' (Jio Hotstar) पर यह फिल्म 4 जून 2026 से स्ट्रीम होने वाली है।

• 'रॉ और अनकट' वर्जन का विवाद: सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मेकर्स ने ओटीटी पर दर्शकों को लुभाने के लिए फिल्म का 'रॉ और अनदेखा' (Raw and Uncut) वर्जन रिलीज करने की घोषणा की है। यानी वो सीन्स भी ओटीटी पर दिखाए जाने की योजना है जो शायद थिएटर रिलीज के समय काट दिए गए थे।

निर्देशक और स्टारकास्ट: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस जासूसी/सैन्य थ्रिलर फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, गौरव गेरा और दानिश पंडोर जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। आदित्य धर को इससे पहले 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी संवेदनशील और प्रामाणिक सैन्य फिल्में बनाने के लिए जाना जाता रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्देश अभिव्यक्ति की आजादी (Freedom of Speech) और राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के बीच के संतुलन को लेकर एक नई बहस को जन्म देता है। एक तरफ जहां रचनात्मक स्वतंत्रता के पैरोकार इसे सिनेमा पर पाबंदी के रूप में देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सुरक्षा बलों का यह मानना बिल्कुल जायज है कि मनोरंजन के नाम पर देश की सामरिक रणनीतियों को सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता।

अब पूरी गेंद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड के पाले में है। 4 जून को होने वाली 'जियो हॉटस्टार' की रिलीज से पहले मंत्रालय को इस पर अंतिम फैसला लेना होगा। यदि समीक्षा में सीन्स को वास्तव में खतरनाक पाया गया, तो मेकर्स को ओटीटी रिलीज से पहले उन दृश्यों पर कैंची चलानी ही होगी।

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