ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस भीषण तनाव के बीच कूटनीतिक गलियारों से विरोधाभासी और बेहद चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां जमीनी हकीकत युद्ध की विभीषिका और आसमान छूती तेल की कीमतों को बयां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बंद कमरों में चल रही शांति वार्ताओं (Peace Talks) के दावों ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है।
इस पूरे घटनाक्रम और अमेरिका के रुख में आ रहे बदलावों का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:
ईरान का दावा: क्या नरम पड़ा अमेरिका?
ईरानी मीडिया और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका बैकचैनल वार्ताओं में कुछ बड़ी राहत देने को तैयार हुआ है। इन दावों के अनुसार:
25% फ्रीज फंड जारी करने का विकल्प: ईरान का दावा है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बैंकों में जब्त पड़े ईरानी पैसे का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा छोड़ने (Unfreeze करने) पर विचार कर रहा है।
फंसे हुए तेल टैंकरों पर राहत: अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बयानों का हवाला देते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत दूर करने के लिए समुद्र में खड़े ईरान के प्रतिबंधित तेल टैंकरों (लगभग 140 मिलियन बैरल कच्चा तेल) को बाजार में आने की छूट दी जा सकती है।
सैन्य अभियानों पर अस्थायी रोक: पाकिस्तान की मध्यस्थता और इस्लामाबाद में हुई वार्ताओं के बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिए हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निकालने के लिए शुरू किए गए अमेरिकी मिशन 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
अमेरिकी प्रशासन का असली रुख: राहत या 'आखरी चेतावनी'?
भले ही कूटनीतिक टेबल पर रियायतों की बातें चल रही हों, लेकिन वॉशिंगटन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सार्वजनिक रुख बेहद सख्त बना हुआ है। अमेरिकी मीडिया (CNN) और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति कुछ अलग है:
1. कोई ठोस रियायत नहीं (No Tangible Concessions)
ईरान की समाचार एजेंसी 'फार्स' (Fars) और 'मेहर' (Mehr) ने बाद में यह स्पष्ट किया कि अमेरिका ने बातचीत के बदले ईरान के सामने बेहद कड़ी शर्तें रखी हैं। अमेरिका चाहता है कि:
ईरान केवल एक परमाणु साइट चालू रखे।
अपना समृद्ध यूरेनियम (Enriched Uranium) का पूरा स्टॉक अमेरिका को सौंप दे।
अमेरिका ने युद्ध के कारण हुए नुकसान की भरपाई (Reparations) करने या बिना शर्त 25% फंड जारी करने से साफ इनकार कर दिया है।
2. ट्रंप की 'महाजंग' की अंतिम चेतावनी
चीन के दौरे से लौटते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ हाई-लेवल बैठक की है। ट्रंप ने तेहरान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि:
"ईरान को जल्द से जल्द और तेजी से कदम उठाने होंगे, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा।"
अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यदि ईरान ने कूटनीतिक शर्तों को नहीं माना, तो अमेरिका बड़े पैमाने पर
दोबारा सैन्य कार्रवाई (Military Operations) शुरू कर सकता है।
पाकिस्तान और चीन की भूमिका
इस पूरे संकट को सुलझाने के लिए वैश्विक स्तर पर दो मोर्चों पर काम चल रहा है:
पाकिस्तान की मध्यस्थता: पाकिस्तान इस समय दोनों देशों के बीच मुख्य मध्यस्थ (Mediator) की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के अनुरोध पर ही अमेरिका अपने सैन्य मिशन 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को रोकने पर सहमत हुआ था, ताकि शांति समझौते का एक आखिरी मौका दिया जा सके।
शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात: बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की थी। चूंकि चीन, ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, इसलिए ट्रंप चीन के जरिए भी ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं।