पटना, न्यूज़ एनालिसिस ब्यूरो: बिहार सरकार ने भूमि निबंधन प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत जमीन के निबंधन के साथ ही दाखिल-खारिज (जमाबंदी) की प्रक्रिया को भी जोड़ा जाएगा। इस पहल के अंतर्गत राज्यसभा विभाग की वेबसाइट को सीधे भूमि निबंधन विभाग की वेबसाइट से जोड़ा जाएगा, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर निबंधन और दाखिल-खारिज की सुविधाएं मिल सकेंगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया से होगी सुविधा में वृद्धि, पारदर्शिता आएगी
सरकार की इस पहल से लोगों को निबंधन के बाद अलग से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
राज्य में जल्द ही होगा लागू, तैयारी पूरी
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह व्यवस्था जल्द ही राज्यभर में लागू की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी तैयारियों को पूरा कर लें ताकि नागरिकों को इस नई सुविधा का लाभ मिल सके।
सरल और सुलभ भूमि निबंधन का उद्देश्य
इस नई प्रणाली का उद्देश्य भूमि निबंधन और दाखिल-खारिज प्रक्रियाओं को एकीकृत करके इसे सरल और सुलभ बनाना है। इसके साथ ही भूमि से जुड़े दस्तावेज़ों की सुरक्षा और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा।