नई दिल्ली:
केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके तहत 50 राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ट्रक, बस, और अन्य भारी इलेक्ट्रिक वाहन बिना रुकावट के लंबी दूरी तय कर सकें।
भारी उद्योग मंत्री ने इस पहल को लेकर एक विस्तृत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्रों के निर्माण में 80% वित्तीय योगदान भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा सके।
यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।