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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में ऑटो-रिक्शा चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में लाखों वाहनों को ट्रैकिंग शुल्क से छूट देने का फैसला किया है, जिससे ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ अब कम होगा।
दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या करीब 2.5 लाख है, जिसमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ई-रिक्शा और अन्य छोटे वाहन शामिल हैं। पहले इन वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए मासिक शुल्क देना पड़ता था, जो उनके लिए एक वित्तीय बोझ के समान था। लेकिन अब इस निर्णय से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
ट्रैकिंग शुल्क से छूट का उद्देश्य:
इस छूट का मुख्य उद्देश्य छोटे वाहन चालकों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करना और उनके व्यवसाय में आ रही परेशानियों को कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सुधार होगा और ड्राइवरों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इसके साथ ही, यह कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक संगठित और सुरक्षित बनाने में भी सहायक साबित होगा।
आर्थिक संकट से जूझ रहे थे वाहन चालक: कोविड-19 महामारी के बाद से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े अधिकतर वाहन चालक कमाई के साधन की कमी और बढ़ते खर्चों के कारण परेशान थे। ट्रैकिंग शुल्क की छूट से उन्हें कुछ राहत मिलेगी और वे अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सकेंगे।
परिवहन विभाग की योजना: दिल्ली परिवहन विभाग अब इस छूट के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा और निगरानी के लिए एक नई योजना तैयार कर रहा है। यह योजना वाहन चालकों के लिए ट्रैकिंग और निगरानी को सरल और किफायती बनाएगी। साथ ही, सरकार द्वारा ट्रैकिंग सिस्टम की निगरानी के लिए नई तकनीक और उपायों को लागू किया जाएगा, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरक्षित और सुगम हो सके।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों की प्रतिक्रिया:
दिल्ली में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी यूनियनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग शुल्क की छूट से छोटे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यूनियन के एक प्रतिनिधि ने कहा, "यह एक अच्छा फैसला है जो ड्राइवरों के जीवन को आसान बनाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर बनाएगा।
दिल्ली सरकार का यह कदम ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ट्रैकिंग शुल्क से छूट न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं में भी सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी। इससे दिल्ली की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है।